ताजा समाचार

Promotions

  • click here
  • Everest Media Services
  • left one
  • click here
  • click here
  • click here
  • click here
  • left
  • click here
  • click here
  • click here
  • click here
  • click here

आदिवासी जनजाति आन्दोलन र स्थानीय निर्वाचन



आदिवासी जनजाति आन्दोलन र स्थानीय निर्वाचन

-

पहिलो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत आइतबार मतदान भएपछि धमाधम मतगणना चलिरहेको छ । यस पृष्ठभूमिमा आदिवासी आन्दोलनले यस निर्वाचनलाई के कसरी हेर्ने र के गर्ने भन्ने प्रश्न आफैंमा महत्वपूर्ण छ । यस लेखमा नेपालको आदिवासी आन्दोलनको एक सिपाही हुनुको नाताले आदिवासी जनजाति आन्दोलन र स्थानीय निर्वाचनसँग अन्तरसम्बन्धित भएर संक्षिप्तमा केही विषयवस्तुबारे प्रकाश पार्न खोजिएको छ । 
नेपालमा धेरै निर्वाचनहरू भए र संसारमा पनि । उदार लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण एक कडी हो, आवधिक निर्वाचन । २००७ सालपछि दर्जन बढी निर्वाचनहरू भए । पञ्चायतकालमा पनि निर्वाचनहरू त भएकै हुन् । २०४६ पछि मात्रै तीनपटक संसद्को, दुई पटक स्थानीय निकायको र दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको प्रस्टै छ । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि नगरपालिकाको ८ फ्रेबअरी २००६ मा पनि निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरेकै हुन् । यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के मात्रै हो भने निर्वाचन नै सबैथोक होइन र हुन सक्दैन । यदि निर्वाचन सबैथोक हुँदो हो त २००७, २०३६, २०४६, २०६२÷६३, १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष, मधेस विद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन, थारु आन्दोलनलगायत पहिचानजनित आन्दोलन गर्नै पर्दैनथ्यो । जति पनि उपलब्धिहरू भएका छन् भनिएको छ के ती सबै निर्वाचनहरूबाट भएका हुन् ? कदापि होइनन् । आन्दोलन, संघर्षबाट नै भएका हुन् त्यो सबैलाई ज्ञात छ । त्यसैले निर्वाचन केबल लोकतन्त्रको एउटा अभ्यास मात्रै हो । तसर्थ, नेपालको परिवर्तित अवस्थामा नेपालको कूल आवादीको एक तिहाईभन्दा बढी जनसंख्या भएका आदिवासी जनजाति जनताले आसन्न दुई चरणको निर्वाचनलाई के कसरी हेर्ने र के गर्ने भन्ने कुरासँग केही विषयवस्तु उठाउन जरुरी छ ।
संविधानसभाबाट नेपालको संविधान ३ असोज २०७२ मा जारी भयो । संविधान जारीको समय अघिपछि मूलतः मधेसी र आदिवासीले संविधानमा आफ्ना असन्तुष्टि राखेर आन्दोलरत रहे । आदिवासीय दृष्टिकोणले हेर्दा संविधानमा आदिवासी जनजातिविरुद्धका ११ वटा, आदिवासी जनजातिप्रति विभेदकारी २३ वटा, आदिवासी जनजातिलाई बहिष्करण गर्ने ४९ वटा र एकल जातीय (खस आर्य) सर्वोच्चता कायम गर्ने ५ वटा धाराहरू रहेका छन् । संविधान जारीकै नाममा मधेसमा ५ दर्जन भन्दा बढीको ज्यान गयो । सयौं घाइते भए । संविधान जारीकै दिन काठमाडौंले खुसी मनाउँदा मधेसमा ‘ब्लाक आउट’ गरियो । संविधान जारीकै दिन राजविराजमा आन्दोलनरत एक जनाको ज्यान गयो । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा आधा दर्जन जति संविधान जारी भए तर रगतले पोतेर लेखिएको संविधान यही हो । जुन संविधानअन्तर्गत हामी शाषित छौं । 
परिवर्तित राजनीति र आदिवासी आन्दोलन
नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा भनेको नै पहिचान र अधिकारको हो । जससँग अन्तरसम्बन्धित विशिष्ठ पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित अधिकारसम्पन्न स्वायत्त प्रदेशहरू र स्वायत्त, संरक्षित, विशेष क्षेत्रहरू हुन् । संविधान संशोधन गरेर पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित प्रदेशहरू निर्माण गरेर पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने, स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरूको संख्या र सीमाना निर्धारण गरिनुपर्ने, राज्यका हेरक अंगमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित हुनुपर्ने, आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग राज्य सरकारले पटक–पटक गरेको २० र ९ बुँदेलगायत पहिचानजनित आन्दोलनहरूसँग गरिएका सम्पूर्ण सहमति÷सम्झौताहरूअनुरुप राज्यको तर्फबाट कार्यान्वयन नभएका सहमतिहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने, आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरूका प्रावधानहरू संविधान तथा नयाँ बन्ने ऐन, कानून, नीति र कार्यक्रमहरूमा समावेश गरिनुपर्नेलगायत मुद्दाहरू नै आदिवासी आन्दोलनका मूलभूत मुद्दाहरू हुन् । जुन आदिवासी जनजाति महासंघको ठीक एक महिना अगाडिको राष्ट्रिय भेलाले समेत संश्लेषित गरेको छ । ती मुद्दाहरू राज्यले न्यूनतम रुपले पनि सम्बोधन नगरेको अवस्था छ र ज्यूँकात्यूँ छन् । अझ भनौं, ७४४ संख्याको स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्दा एउटै राजनीतिक–प्रशासनिक इकाईमा राख्न सकिने सम्भव हुँदाहुँदै आदिवासीको जनसंख्या नियोजित रुपमा खण्डीकृत गरिएका छन् । 
एकातिर, कुन गाउँ, टोल, क्षेत्र, भूगोललाई कुन पालिकामा राख्दा म सम्बद्ध दलले निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले स्थानीय तहको सीमाना निर्धारण गरिएको छ । अर्कोतिर के कसरी सीमाना निर्धारण गर्दा उच्च जातीय ब्राह्मणवादी सत्ता र वर्चस्व कायमै राख्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन् । पालिकाका अघिकांश नामहरू ‘माई’, ‘श्वर’, ‘देवी’जस्ता शब्दहरू जोडेर हिन्दूकृत र संस्कृतकरण गरिएका छन् । हिजोका विकासक्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका, गाविसहरूले टुक्राइएका आदिवासीका थातथलो र क्लस्टहरू राज्यको पुनर्संरचनाले बसोबासको निरन्तरतालाई मध्यनजर गरेर एकै ठाउँ ल्याउँछ भन्ने आदिवासी जनतामा चाहना थियो तर त्यसको ठीक उल्टो झन्भन्दा झन् खण्डीकृत गरिएको छ । पुनर्संरचनाकारहरूको मानसिकता जिल्लावादी त छँदै थियो, जातीवादी पनि भएर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरिएको छ । जनसंख्यालाई विभिन्न नाममा क्षतविक्षत र खण्डीकृत बनाउने शासक जातिको षड्यन्त्रलाई आदिवासी जनजातिले नबुझी राजनीतिमा शासनाधिकार सजिलै प्राप्त हुन सक्दैन । आदिवासी दृष्टिकोणले भन्दा स्थानीय तहको संख्या, सीमाना र कतिपय नामहरू पुनरावलोकन गरी आदिवासी जनताको आंकाक्षाअनुरुप सुधार्न जरुरी छ । देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू हुँदै प्रमुख भनिएका दलहरूलाई आदिवासी आन्दोलनले पटकौंपटक ज्ञापनपत्र दिँदै ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नश्लीय जातिवादी सत्ताले पेलेरै अगाडि बढिरहेको छ । सात प्रदेशको खाका र ७४४ संख्याको संरचनाले नेपालमा कायम रहेको संरचनागत विभेदको अन्त्य कदापि गर्न सक्दैन भन्ने ठहर नै आदिवासी आन्दोलनको ठिम्याई हो । 
प्रा. डा. हाछेथु (२०७३)ले भनेझैँ ‘राज्यको पुनःसंरचनाको घोषित उद्देश्य खस–आर्यको पुरानो वर्चस्वलाई क्रमभंग गरी सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुनेगरी विभिन्न जातजाति समूहबीच राज्यशक्तिको उचित वितरण हुने गरी राजनीतिक संरचना बनाउने हो ।’ तर त्यसो हुन सकेन । प्रदेश ६ र ७ मा खसआर्यको बहुमतै छ भने १, ३, ४ र ५ प्रदेशको दोस्रो प्रमुख जातिभन्दा निक्कै ठूलो अन्तरमा खसआर्य पहिलो स्थानमा छ । प्रदेश २ मा मात्रै अरुको भन्दा खसआर्यको जनसंख्या कम छ । राजेन्द्र महर्जन (सन् २०१६) लेख्छन्, ‘मानवशास्त्री डम्बर चेम्जोङका अनुसार पछि थुम हरायो, अञ्चल दीर्घकालसम्म रह्यो भने जिल्ला त शाश्वत र चिरस्थायी बन्यो । गाउँ र जिल्ला पञ्चायतसँगै अञ्चलको अवधारणा, नक्सा र नाम राजा महेन्द्र र पञ्चायतको राजनीतिक विरासत हो । भूगोलविद् पीताम्बर शर्माका अनुसार हालका अधिकांश वडा, गाविस र जिल्ला वैज्ञानिक आधारमा बनाइएका छैनन्, किनभने तिनको सीमांकन जमिनदारका स्वार्थ र राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित थिए । राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथुको भाषामा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको प्रारम्भकालमै नेपाललाई ७५ जिल्लाको राजनीतिक—प्रशासनिक एकाईमा विभाजन गरिएको थियो, जसले एकल जातीय राज्यलाई संस्थागत गर्न सघाउ पुर्यायो । अहिले ७ प्रदेश र ७४४ को स्थानीय तह पनि संरचनागत रुपले त्यो भन्दा भिन्न हुन सकेन । महर्जनकै अनुसार, ‘यसको अर्थ हो, देशमात्रै होइन, हाम्रा मनमस्तिष्क, सोच्ने तरिका र संस्कृति पनि महेन्द्रीय शिक्षा–दीक्षाबाट संरचित छन्, जसको पुनर्संरचना अत्यावश्यक छ ।’
आदिवासी आन्दोलन र स्थानीय निर्वाचन 
स्मरण गरौं, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले एक महिनाअघि मात्रै गत चैत्र २९ र ३० गतेको राष्ट्रिय भेलाले संश्लेषण गरेको ६ बुँदे घोषणपत्र नै अहिलेको सन्दर्भमा आदिवासी आन्दोलनको मूल ‘स्पिरिट’ हो । जसमा, संविधान संशोधन गरेर आदिवासी जनजातिका आधारभूत सवालहरू सम्बोधन नगरेसम्म जुनसुकै निर्वाचनले तात्विक फरक आउने छैन भनेर प्रस्ट भनेको छ । संविधानमा नै व्यवस्था भएको विशेष, स्वायत्त, संरक्षित क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण नगरिएकाले नै निर्वाचन सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन भनेर आदिवासी आन्दोलनले भनेको हो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको व्यानरमा रहेर महासंघको मूल नेतृत्वहरू निर्वाचन लड्नु हुँदैन भन्ने कुरा आफंैमा आदिवासी जनताको विश्वास जित्नु हो, घोषणा पत्रमा प्रस्ट भनिएको छ । जसले आदिवासी आन्दोलनको शिर माथि उठाउँछ नै । किनकि नेफिन भनेको सबै आदिवासी जनताको साझा ब्यानर भएकोले प्रस्टै देखिने नै गरी कुनै एउटा दलको कार्यकर्ताजस्तो कार्य गर्नु आफैंमा साझा प्लेटफर्मको दुरुपयोग हो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता शब्दहरूलाई संविधानमा स्वीकारिएको त छ । जुन सकारात्मक कुरा हो । तर तिनका अन्तर्वस्तुलाई केलाउँदा मानवशास्त्री प्रा. डा. डोरबहादुर विष्टले नेपालको विकासको मूल समस्या बाहुनवाद हो भनै झैँ फेरि पनि बाहुनवादको सोँचबाट ग्रसित एकल नश्लीय÷जातीय शासकहरूकै वर्चस्व स्थापित हुने गरी व्याख्या र संरचनाहरू निर्माण हुँदाको उपज हो, अहिलेको असन्तुष्टि र आक्रोश । 
नेपालका आदिवासी जनता उदार लोकतन्त्रले स्थापित गरेको निर्वाचन विरोधी होइनन् र कदापि हुन सक्दैनन् पनि । तर निर्वाचनको नाममा विभेदकारी संविधानअन्तर्गत आदिवासी, मधेसी, दलित, धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि शोषण र उत्पीडन गर्ने षड्यन्त्रले बुनिएको यो परिस्थितिको निर्वाचन स्वीकार्न सक्दैनन् मात्र भनिएको हो । संविधानमा नै व्यवस्था भएको र एउटै धारामा उल्लेखित र गठित आयोगले थोरै संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक थातथलोहरूको किटान गरी विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरूको निर्धारण गरिनुपर्नेमा नगरिकनै केवल ७४४ संख्याको स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा लगेर अधुरो, अपुरो र असंवैधानिक, अवैज्ञानिक, विभेदकारी तथा गलत मापदण्डका आधारमा निर्माण गरिएकाले आदिवासी आन्दोलनले स्वीकार्न नसकेको हो । आदिवासी जनजातिका मूलभूत मुद्दाहरू संविधानमा प्रतिविम्बित हुन नसकेकाले आदिवासीको पहिचान र अधिकारहरूलाई सुनिश्चित हुने गरी नेपालको संविधान २०७२ संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनको सार्थकता बढ्छ र संविधानप्रतिको असन्तुष्टिको अन्त्य हुन सक्छ भन्न खोजिएको हो । तब मात्र घोषित चुनाव र संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढ्थ्यो । तर, त्यो परिस्थिति जातिवादी राज्यले निर्माण गर्न सकेन र देशमा फेरि पनि द्वन्द्व बढ्न सक्ने कुरालाई जीवितै राखियो ।
विभेदकारी संविधानलाई कार्यान्वयनको रटान दिँदै नश्लवादी राज्य सञ्चालकहरू र मिडिया पुरै लागेको प्रस्टै देखिन्छ । तर हेक्का कहाँ छैन भन्दा संविधानप्रति असन्तुष्टि र आक्रोश पनि त्यत्तिकै अनुपातमा छ भन्ने कुरामा । कसैलाई लाग्छ होला, निर्वाचन भयो भने संविधान कार्यान्वयन भयो । त्यसमा कुनै सत्यता र तथ्य छैन । नेपालको हरेक संविधानअन्तर्गत निर्वाचन भएकै हो । तर देशले शान्ति र सम्बृद्धिको बाटो किन अबलम्बन गर्न सकेन? प्रश्न निर्वाचनको मात्रै होइन । नीतिगत र व्यवहारिक रुपले देशमा विभेदको अन्त्यको बाटो अबलम्बन गरियो कि गरिएन भन्ने कुरा प्रधान हो । नत्र फेरि पनि सबैखाले विभेदको बिरुद्ध विद्रोह हुन्छ नै । यो समाज विज्ञान सम्वत् कुरा हो र समयका हिसाबले ढिलो र छिटोको कुरा मात्रै हो । विश्वको मानव समाजको इतिहासले त्यसै भन्छ, त्यही प्रमाणित गरेको छ । 
तैपनि, स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन त भइनसक्यो । यस सन्दर्भमा, आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ निर्वाचन राष्ट्रिय भेलाको ‘म्यान्डेट’बमोजिम अस्वीकार गरेको छ । यसको मतलब, आदिवासी आन्दोलनको अस्वीकार हो । त्यसबारे माथि विषद् चर्चा भइसकेको छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले आह्वान गरे झैँ सबै आदिवासी जनता निर्वाचन अस्वीकारै गर्छन् त ? भोट हाल्न जाँदैनन् त ? त्यो पनि सम्भव छैन र भएन । आदिवासीको चेतनाको स्तर शासक जातिको जस्तो छँदै छैन, त्यो तीतो सत्य हो । यसको अर्थ हो, आदिवासी जनता स्थानीय निर्वाचनमा के गर्ने र के नगर्ने विभाजित छन् र हुन सक्छन् । एकातिर, संविधान र नयाँ संरचनाहरू विभेदकारी नै छन् । अर्कोतिर, आदिवासीको निर्वाचन जित्ने सम्भावना बढी ‘ग्रास रुट’ स्थानीय तहमा नै हो । नेपालकै निर्वाचनको आँकडा केलाउँदा उत्पीडित जाति समुदायका प्रतिनिधिलाई प्रदेश र संघ (केन्द्र) जस्तो बृहत निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन जित्ने सम्भावना झन् न्यून हुन्छ नै । यसखाले ‘कन्फ्युजन’को परिस्थितिमा आदिवासी जनताले सबभन्दा बढी विवेक पु¥याउनुपर्ने हो तर त्यो पनि चुनौति छ । आदिवासी आन्दोलनले यहीँनेर विवेक पुर्याउनु पर्दछ । 
बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अहिलेका राज्यसत्ता र सत्तापक्ष दलहरूको व्यवहार र कार्यशैलीमा फरक देखिँदैन । बरु हिजोका राजा, महाराजाहरूको शासनताका झैँ एक जाति (बाहुन), एक संस्कृति (हिन्दू), एक भाषा (खस नेपाली), एक धर्म (हिन्दू) र एक भेष (लबेदा दौरा सुरुवाल र साडी चोलो), एक दर्शन (मनुस्मृति)मा टेकासो लगाएको तथाकथित महेन्द्रीय राष्ट्रवादको अवतारी रुपधारण गरेको देखिन्छ । जसको विनिर्माण र ध्वंस नगरी विविधतापूर्ण साझा नेपाल बन्नै सक्दैन । 
आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, बाहुन क्षत्री र धार्मिक अल्पसङ्ख्यकसहितको मूलतः पाँच बृहत सामाजिक–जनसङ्ख्यायिक उपस्थितिको वस्तुगत यथार्थलाई नस्वीकारी सामाजिक सहिष्णुता र सद्भावरुपी इन्द्रेणी नेपाल बन्न नसक्ने वास्तविकता हो । मुलुकले नीतिगत र व्यवहारिक रुपले विभेदको अन्त्यको बाटो अबलम्बन नगरेसम्म न त देशमा शान्ति नै हुन सक्छ न त सम्बृद्धि नै । देश झनभन्दा झन द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ । त्यसको दोष विभेदकारी संविधान निर्माताहरू र राज्य सञ्चालनमा रहेकाहरू नै सबभन्दा बढी हुनुपर्ने हो । तर, नश्लीय बाहुनवादी सत्ताले आफूले गरेको कमजोरी कहिल्यै महसुस गरेको देखिँदैन । त्यही नै नेपालको दुर्भाग्य हो ।   
(छन्त्याल, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष हुन् ।)

तपाईंको प्रतिकृया

Type and Hit space to convert to Nepali Unicode (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali)

Comments

More Photo Albums

 
  • Photos

    ​Guildford Nepalese Community UK Dashain & Dipawali 2017

  • Photos

    National Day Celebration at the Embassy of Nepal, London

  • Photos

    Nepali Mela 2017 (Photos - Part 2)

  • Photos

    Nepali Mela 2017 (Photos - Part 1)

  • Photos

    HH 17th Gyalwang Karmapa Empowerment in UK

  • Photos

    Tamu Pye Lhu Sangh UK Summer Get-together 2017

  • Photos

    Mr UKNepal 2017

  • Photos

    Nepali Open Concert (Photos)

More Videos

 
  • NRNA UK 2017 lll यसरी अध्यक्ष पदमा योग कुमार फगामी बिजय भए

  • Peepal Mortgages 6th Miss UK Nepal 2017 lll यसरी सिर्जना गुरुङ मिस युके नेपाल २०१७ भइन्

  • Milan Tamu Presents lll Rodhi Gharko Aganma lll New Kauda Song

  • Nepali Mela 2017 lll Tableau (Traditional Jhanki) Competition lll Full HD Video

  • Nepali Mela 2017 lll Dance Competition lll Full HD Video

  • Dhampus Pariwar UK 2017 lll 10th Anniversary Celebration (Part - 1)

  • UK Dance Off 2017 1st Round Full HD Video

  • UK Dance Off 2017 Sangita Gaire lll Narendra Bhattarai

  • Uhi kholima pani को गायक Rajan Gurung ले बेलायतका दर्शकलाई यसरी नचाए

  • Ribhan Chaura Nathu prahalad Annual Get together Programme 2017

  • Simran & Alisa lll Kauda Dance lll रिभान चौर नाथु प्रहाल्द ङेह्रो पैंगिलामा परिवार यूके

  • MR UKNepal Bodybuilding Championship 2017 lll Full HD Video lll

  • Teriya Magar in UK lll Dancing in Hindi Remix III

  • Nepali Open Concert 2017 III Full HD Video III

  • Gurkha Cup 2017 III Full HD Video III

TV Programme

 
  • Peepal Mortgages 6th Miss UK Nepal 2017 lll Introduction Round

  • Tamu Dhee London Branch UK lll Teej Program 2017

  • Dhampus Pariwar UK 2017 lll 10th Anniversary Celebration (Part - 2)

  • The BCCUK lll London Branch Charity Dinner Night lll Culture Program lll

  • Hitkaji Gurung ( VP of Tamu Dhee UK) in Everest Channel Everest Channel Everest Channel

  • Jassita Gurung lll Winner of UK Dance Off 2017 lll

  • Launching Mamata Gurung's musical album "MAMATA" in UK

  • Buddha Jayanti 2017 lll Organized by BCCUK lll Full HD Video

  • His Holiness 42nd Sakya Trinzin Ratna Vajra Rinpoche at the BCCUK

  • Basti and Bayaan III Albums Launching III Ghan Krishna Thapa Magar II Full HD Video III

  • Raju Kaji Shakya at Gurkha Cup 2017

  • Ledley King नौमती बाजा मा नाच्दै/ नेपाल घुम्ने धोको

  • घन बहादुर थापाको एकैपटक ‘बयान’ र ‘बस्ती’ एल्बम विमोचन भब्य रुपमा सम्पन्न

  • Who will be a 5th UK Nepal ?

  • Tamu Dhee UK Lhochhar Day at BCCUK (30th Dec 2016)

Upcomming Events

Public Poll

संबिधान संशोधन प्रस्ताव कस्तो लाग्यो?

1) गर्नुपर्छ
2) गर्नुपर्दैन
3) चासो छैन ।

Everest Photos

Photos

Event Photos

Photos

Community Photos

Photos

Promotions