ताजा समाचार

Promotions

  • click here
  • Everest Media Services
  • left one
  • click here
  • click here
  • click here
  • click here
  • left
  • click here
  • click here
  • click here
  • click here
  • click here

स्थानीय निर्वाचनपछि देश तीव्र विकासमा जान्छ



स्थानीय निर्वाचनपछि देश तीव्र विकासमा जान्छ

-

दुई दशकपछि नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ । यो निर्वाचनलाई लामो अन्तरालपछि र संघीय व्यवस्थाअनुरुप भएकोले ऐतिहासिक मानिएको छ ।  पहिलो चरणमा करिब ३० प्रतिशत क्षेत्रमा निर्वाचन वैशाख ३१ मै सम्पन्न भयो भने असार १४ गते दोस्रो चरणको र असोज २ मा तेस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सरकारको तयारी छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तता पूर्ति त हुने नै छ तर सोहीबमोजिम नागरिकलाई सेवा, सुविधा दिन भने अझै समय लाग्ने देखिएको छ । स्रोत, साधन र पूर्वाधार विकास भइनसकेकोले स्थानीय तहमा नागरिकको अपेक्षाअनुसार सेवा नपुग्ने अवस्था बनेको हो । यद्यपि नागरिकले आफ्ना समस्या राख्ने र गुनासो पोख्ने जनप्रतिनिधि भने पाउनेछन् । नयाँ व्यवस्थापछि भएको स्थानीय तह निर्वाचनको सार्थकता, जनप्रतिनिधिको भूमिका र समस्या समाधानमा राज्यको दायित्व विषयमा वित्तीय विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय सरकारबारे जानकार डा.खिमलाल देवकोटासँग एभरेस्ट टाइम्सले जिज्ञासा राखेको छ । प्रस्तुत छ, विज्ञ डा.खिमलाल देवकोटासँगको कुराकानी ।  
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएका छन् । यसबाट नागरिकले नयाँ शासनको अनुभूति गर्नसकेका छन् जस्तो लाग्छ ?
पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट करिब ३७ हजार जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा आउँछन् । संविधानले नै राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । बीस वर्षपछि भएको चुनावी ग्याबलाई फूलफिलचाहिँ ग¥यो । संविधानले परिकल्पना गरेको गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीलाई संस्थागत गर्ने काम चुनावले गरेको छ । यो चुनावमा करिब ४० प्रतिशत महिलाहरु सहभागी भए । हामी समावेशीताको कुरा गर्छौं, पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, जातिको पनि उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व पहिलो चरणको निर्वाचनमा देखिएको छ । जुन चेन्ज आएको छ, त्यस्ले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार देश विकासको काम सहज गर्छ जस्तो लाग्छ । 
स्थानीय तहमा के सुविधा पाउँछन् अब जनताले ? 
संवैधानकि प्रावधानअनुसार जनताको घरदैलेमा सेवा, सुविधा पु¥याएको छ । यसअघि सामान्य सेवाका लागि राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम धानुपथ्र्यो, त्यो व्यवस्था रहेन । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकार छन् । नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, भाषा, कला संरक्षण संवद्र्धन गर्ने अधिकार, स्थानीय कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, व्यवसाय कर, भूमिकर, दण्ड जरिवाना, मालपोत संकलनका अधिकार स्थानीय तहमै रहन्छ । 
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचिन भइसकेपछिको प्रत्यक्ष अनुभूति अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो नि ?    
पहिलो अनुभूति प्रजातन्त्रको हो, त्यो भइसक्यो । आफ्नो जनप्रतिनिधि थिएन । आफ्नो पिरमर्का, समस्याका लागि भन्न जनप्रतिनिधि थिएन, अब जनताको नजिकको सरकार आइसक्यो । यो ठूलो उपलब्धि हो । 
दोस्रो, संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनको कुरामा कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । किनकि संविधानको अनुसूची ८ मा समेटिएको अधिकार प्रयोग संविधान र कानुनबमोजिम भनिएको छ । त्यसैले कानुन नबनाइकन संविधानले दिएका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । चाहे त्यो भाषा, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य जेसुकै होस् । सरकारले स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन बनाइरहेको छ । यो सम्बन्धी कतिपय कानुनको मस्यौदा संसद्‍मा गइसकेको छ । 
तर, स्थानीय तहको एकल अधिकार कार्यान्वयनको कानुन बनाउने अधिकार नगरसभा, गाउँसभालाई छ । त्यो कानुन उनीहरु आफैंले निर्माण गर्छन् । आफैं कानुन बनाउने, बजेट बनाउनेलगायतका अधिकार संविधानले दिइसकेपछि त्यो त उनीहरु आफैंले सुरु गर्छन् अब । सरकारले एउटा मोडल बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । 
मतदातासँग जनप्रतिनिधिले खानेपानी, सडकलगायत सारा समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता सुनिए, यो पूरा गर्न सक्ने स्थिति छ ? 
विगतमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुनु र अहिलेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा धेरै फरक छ । विगतमा स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिएन । स्थानीय स्रोत साधनमा दलीय संयन्त्र लगायतको कब्जा थियो । मिलिजुली कागज बनाउनेलगायत हुन्थ्यो । त्यो विषय महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा आएको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग भएका समाचार पनि आए । 
स्थानीय स्वायत्त शासनको सिद्धान्तले नै के भन्छ भने, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ । यसअघि हाम्रोमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भइदिएन । त्यो नभएपछि कर्मचारीले कानुन बनाए । कर्मचारी जनताप्रति उत्तरदायीभन्दा पनि केन्द्र सरकारप्रति उत्तरदायी भए । त्यसपछि त्यहाँ पारदर्शिताको कुरा केही भएन । हामी अहिले विगतसँग दाँज्न सक्दैनौं । अहिलेको अधिकार संवैधानिक हो । अब राज्यले यत्ति दिएँ, उत्ति दिएँ भन्ने अवस्था छैन । राज्य शक्ति प्रयोग गर्ने सवालमा, कार्यापालिका, व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्ने सवालमा तीनै तहको सरकारलाई संविधानले बराबर अधिकार दिएको छ । तर, विकास, राजस्वको हिसाबले तलमाथि पर्न सक्छ । कार्यापालिका, व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्ने सवालमा स्थानीय तहलाई संविधानले विभेद गरेको छैन । 
कानुन अभावमा जनप्रतिनिधिहरु अलमलमा परेका छन् कि अहिले स्थानीय तहमा काम सञ्चालन भइरहेको छ ? 
यही माघ ७ सम्ममा स्थानीय, संघ र प्रदेश तीनै तहको निर्वाचन हुने भन्ने परिकल्पना संविधानमा छ । संघको चुनाव हुन्छ । त्यसपछि पार्लियामेन्ट संघ बसेपछिको एक वर्षभित्रमा संविधानसँग बाझिएका ऐन, कानुनहरु नयाँ बनाउनुपर्ने हुन्छ । साविकको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नियमावली, आर्थिक प्रशासन नियमावलीद्वारा नै स्थानीय तह सञ्चालित हुन्छन् । कानुनको हिसाबले बाधा छैन । तर, कर्मचारी समस्या स्थानीय तहमा अहिले छ ।
निजामति कर्मचारी स्थानीय लेभलमा एकदमै थोरै छन् । सरकारले साविकका २ सय १७ वटा नगरपालिकाहरुमा उपसचिवस्तरको कर्मचारी दरबन्दी पठाउने कमिटमेन्ट गरेको थियो । तर, कतिपय ठाउँमा शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारी मात्रै देखेँ मैले । गाउँपालिका, नगरपालिकाको केन्द्रमै कर्मचारी पर्याप्त छैनन्, वडा तहमा समस्या हुने नै भइहाल्यो ।
स्थानीय तहमा सबैभन्दा ठूलो सेवाप्रवाह हो । स्थानीय तहको भूगोल यति ठूलो भयो कि काठमाडौं तीन जिल्ला, धनकुटा, पर्वत सातवटा जिल्लाभन्दा पनि ठूला गाउँपालिका छन् हिमालतिर । हुम्ला, डोल्पामा ठूलाठूला गाउँपालिका छन् । हिजो सेवा लिन एक दिन जिल्लामा लाग्थ्यो भने अब सेवा लिन दुई, तीन दिन लाग्छ, गाउँपालिका केन्द्र पुग्नका लागि । तर, सरकारले वडातहमा सेवा दिने भनेको छ । 
तराईमा स्कुल, स्वास्थ्य, कृषि केन्द्र, बजार, आधा घण्टामा पुग्थे ८० प्रतिशत नागरिक । तर, हिमालका २० प्रतिशत नागरिक पुग्ने अवस्था बन्यो । त्यो सर्भिसमा हिजो पनि ग्याप थियो । अब झन् ठूलो ग्याप हुनेभयो । त्यसकारण कर्मचारीको व्यवस्थापन सरकारले छिटोछिटो गर्नुपर्छ । 
सिद्धान्तले पनि के भन्छ, जहाँ फन्सन, त्यहाँ रिसोर्सेस जानुपर्छ । जहाँ इस्टिच्युसन छ, कर्मचारी हुनुपर्छ भन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी आयोजना निर्माण र सेवाप्रवाहका लागि राजस्व चाहिन्छ । यो स्थानीय तहमा उठाउनुपर्ने हो । त्यसमा पुगेन भने केन्द्र सरकारले थप्ने हो । राजस्व ८४ प्रतिशत जति केन्द्रमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा छैन । यसपाटोलाई पनि ब्यालेन्स गराउनुपर्छ ।  
स्थानीय तह कत्तिको बलियो ? 
कार्यपालिका, न्यायपालिका व्यवस्थापिका सरकारका तीन निकाय छन् अहिले । तर, स्थानीय तहमा यी सबै एकैठाउँमा हुन्छ, छ । उपमेयर÷उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायालय, गाउँपरिषद् नगरपरिषद् व्यवस्थापिका जस्तो भयो  । गाउँपालिका, नगरपालिका भनेको कार्यपालिकाजस्तो भयो । त्यो संविधानले दिएको एकल अधिकार छ । त्यसैले स्थानीय तहले आफैं कानुन बनाउन सक्छ । विद्यालय, उच्चमावि र शैक्षिक संस्थाहरु हुने भएपछि स्थानीय तहमै शिक्षा, स्वास्थ्य सबैको पहुँचमा पुग्ने छ ।
स्थानीय करको दर कति राख्ने आफै निर्णय गर्न सक्छन्, स्थानीय तहले । हिजो सरकारले बनाएको ऐनमार्फत स्थानीय तह सञ्चालित थिए । हिजोको अधिकार खोस्न पनि सक्थे । तर, अहिलेको खोस्न सक्दैन । अहिले स्थानीय तहको अधिकार खोस्न संसदमा दुई तिहाई बहुमत चाहियो । 
स्थानीय तह ‘पावरफुल’ छ तर अहिले निर्वाचित र निर्वाचित हुनेवाला जनप्रतिनिधिले त्यो अधिकार प्रयोग गरेर विकास गर्न सक्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईं ? 
जो ठेक्कापट्टा गर्न सक्छन्, जो रिसोर्स होल्ड गर्न सक्छन्, जसले नेताहरुलाई धेरै चन्दा दिन सक्छ । त्यस्ताले धेरै ठाउँमा प्रभुत्व जमाएका छन् । हामीले भन्नुभन्दा पनि व्यवहारले देखाएको छ । उम्मेदवारी दिँदा एकदमै जनताको नजिक र उनीहरुको पिरमर्का बुझेका, सन्निकटको सिद्धान्तअनुरुप निःस्वार्थ सेवा गर्ने मान्छेहरुलाई दिनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन धेरै ठाउँमा । 
अहिले निर्वाचित र उम्मेदवारहरुको धेरैको लोकल पिपुलसँग कुनै टच छैन । तर, माथिका नेताहरुसँग टच भएको आधारले धेरैले टिकट लगेका छन् । त्यस्ताले भोलि जनतासँग नजिक रहेर विकासका काम गर्न सक्दैनन् । खाली नेतालाई रिझाउने कुरा भयो । यसबाट समस्या आउँछ । तर, यो समस्या हामी सबैले चिर्दै लैजानुपर्छ । 
उसले पिपुल्ससँग कमिटमेन्ट गरेको छ । त्यो उसले पक्कैपनि पूरा गर्न सक्दैन । भोलि उसले राम्रोसँग शासन गरेन, कमिटमेन्टअनुसार काम गरेन भने जनताले खबरदारी गर्न सक्छन् । 
मलाई लाग्छ, राम्रो गरी काम अघि बढ्न दुई/तीनवटा यस्ता चुनाव हुनुपर्छ । त्यसपछि अलि सफा मान्छेहरु आउलान् । नत्र भने राम्रो मान्छे हुन्न । हाम्रो लागि धेरै पछाडि भएको चुनाव नै ठूलो उपलब्धि हो ।
 

तपाईंको प्रतिकृया

Type and Hit space to convert to Nepali Unicode (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali)

Comments

More Photo Albums

 
  • Photos

    Mr UKNepal 2017

  • Photos

    Nepali Open Concert (Photos)

  • Photos

    Gurkha Cup 2017 (Part 2) Photos

  • Photos

    Gurkha Cup 2017 (Part 1) Photos

  • Photos

    HH 17th Gyalwang Karmapa Empowerment

  • Photos

    Nepalese Press Night (UK) 2017

  • Photos

    Launching of Ghan Bahadur Thapa's Musical Albums

  • Photos

    Late Min Sherchan Shok Sabha photos

More Videos

 
  • Simran & Alisa lll Kauda Dance lll रिभान चौर नाथु प्रहाल्द ङेह्रो पैंगिलामा परिवार यूके

  • MR UKNepal Bodybuilding Championship 2017 lll Full HD Video lll

  • Teriya Magar in UK lll Dancing in Hindi Remix III

  • Nepali Open Concert 2017 III Full HD Video III

  • Gurkha Cup 2017 III Full HD Video III

  • Ledley King at Gurkha Cup 2017 II HD Video III

  • Milan Amatya - Fariya Choubandi (Official Video) ft. Juna Sundas, Alisha Rai

  • Lali Budhathoki in UK lll Maya Le Maryo Salaijo bhaka ll

  • Gita Paija in UK lll Barpaki ki Maya lll FNJ UK Charity Program 2017

  • घन बहादुर थापाको एकैपटक ‘बयान’ र ‘बस्ती’ एल्बम विमोचन भब्य रुपमा सम्पन्न

  • Riya Thapa & Esme Thapa lll Danda ra Kanda lll घन बहादुर थापा मगरको बस्ती एल्बम बाट

  • AMA- Anita Subba /संगीत हरिश माथेमा / special song for mother´s day

  • Pohor Saal ...Aruna Lama ... 1st Anniversary of Peepal Mortgages ( performance by Namlo Band )

  • Welcome to Hon. Kehsari Gharti Magar from Magar Association UK

  • Welcome to H. E. Thubwang Tenzen Rinpoche at the BCCUK, Adershot , UK

TV Programme

 
  • Buddha Jayanti 2017 lll Organized by BCCUK lll Full HD Video

  • His Holiness 42nd Sakya Trinzin Ratna Vajra Rinpoche at the BCCUK

  • Basti and Bayaan III Albums Launching III Ghan Krishna Thapa Magar II Full HD Video III

  • Raju Kaji Shakya at Gurkha Cup 2017

  • Ledley King नौमती बाजा मा नाच्दै/ नेपाल घुम्ने धोको

  • घन बहादुर थापाको एकैपटक ‘बयान’ र ‘बस्ती’ एल्बम विमोचन भब्य रुपमा सम्पन्न

  • Who will be a 5th UK Nepal ?

  • Tamu Dhee UK Lhochhar Day at BCCUK (30th Dec 2016)

  • An Interview with the oldest Mount Everest Climber Mr Min Bahadur Sherchan

  • Miss Mita kwone Gurung dancing at Kwone (Ghotane/ Ghonde) Gurung (Tamu) Samaj UK Programme 2017

  • मनै मेरो चङगा भो Man Mero Changa Bho Orginal Udaya/Manila Sotang Cover By Deepa Tamang/Mahendra Rai

  • An Interview with Singer Manoj Gurung

  • An Interview with Zuxon Coaktail Bar and Restaurant Owner Arun Pun & Prakash Gauchan

  • President of Tamu dhee UK Mr. Gyam Gurung in Everest Channel

  • An Interview with Singer Milan Amatya

Upcomming Events

  • Mardikhola Samaj UK Party
    Oak Farm School , Farnborough
    on 01-07-2017
  • Sahara UK Summer Family Camping Outing
    For £ Days ( 21st, 22nd & 23rd)
    on 21-07-2017
  • Dhampus Pariwar UK Party
    Oak Farm,Farnborough
    on 19-08-2017
  • Nepali Mela 2016
    Kempton Park
    on 27-08-2017

Public Poll

संबिधान संशोधन प्रस्ताव कस्तो लाग्यो?

1) गर्नुपर्छ
2) गर्नुपर्दैन
3) चासो छैन ।

Everest Photos

Photos

Event Photos

Photos

Community Photos

Photos

Promotions